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भारत भर में समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और सतत शहरी विकास के लिए एक मजबूत, डाटा-संचालित आवास पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना और शहरी गरीबी, झुग्गी-झोपड़ियों, आवास, निर्माण और अन्य शहरीकरण से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, संकलन, संयोजन, रिपोर्टिंग और विश्लेषण से संबंधित मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान केंद्र के रूप में उभरना।
मिशनराष्ट्रीय भवन संगठन (NBO) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है और इसे देश में आवास और भवन निर्माण गतिविधियों पर सांख्यिकीय जानकारी के संग्रह, सारणीकरण और प्रसार के साथ-साथ उचित डेटाबेस, MIS और ज्ञान इनपुट प्रदान करने का काम सौंपा गया है, ताकि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का समर्थन किया जा सके। यह 300 पहचाने गए शहरों से एकत्र किए गए डाटा के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय संबंधों का समर्थन करेगा। इस प्रकार प्रदान की गई जानकारी का उद्देश्य आवास सूची, निर्माण गतिविधियों और आवास वित्त में महत्वपूर्ण डाटा अंतराल को पाटना है, जिससे शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए लक्षित हस्तक्षेप सक्षम हो सकेगा। यह सस्ती, पर्याप्त और समावेशी आवास समाधानों के विकास का भी समर्थन करेगा जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं और शहरी गरीबी को कम करते हैं।
शहरी गरीबी, झुग्गी-झोपड़ियों, आवास, भवन निर्माण और संबंधित आंकड़ों पर एक राष्ट्रीय संसाधन केंद्र और भंडार के रूप में कार्य करना, जो राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर समान संसाधन केंद्रों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्क है।
भवन निर्माण, आवास और अन्य संबंधित आंकड़ों पर डाटा एकत्र करना, संकलित करना, मान्य करना, विश्लेषण करना, प्रसारित करना और समय-समय पर सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित करना।
शहरी गरीबी, झुग्गी-झोपड़ियों, आवास और भवन निर्माण सांख्यिकी पर संकलन और जनगणना, NSSO आदि विभिन्न स्रोतों से एकत्र किए गए सांख्यिकीय डाटा के विश्लेषण वाले अनुप्रयुक्त शोध प्रकाशन तैयार करना।
एक पूरी तरह से कम्प्यूटरीकृत डाटा केंद्र बनाना और प्रबंधित करना जो उचित प्रणालियों और ई-गवर्नेंस उपकरणों से सुसज्जित हो, ताकि नीतियों और कार्यक्रमों के लिए आवश्यकता पड़ने पर शहरी डाटा को संग्रहीत, प्रबंधित, पुनर्प्राप्त और प्रसारित किया जा सके;
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों द्वारा चलाए जा रहे योजना योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करने और आवश्यक प्राथमिक डाटा एकत्र करने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में नियमित अल्पकालिक नमूना सर्वेक्षण/क्षेत्र अध्ययन आयोजित करना;
झुग्गी विकास/उन्नयन, सस्ती आवास और शहरी गरीबों को बुनियादी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को कवर करने वाली नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं के डिजाइन, निर्माण, कार्यान्वयन, निगरानी, समीक्षा और प्रभाव मूल्यांकन से संबंधित सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान करना;
शहरी गरीबी, झुग्गी-झोपड़ियों, आवास, भवन निर्माण और संबंधित शहरी आंकड़ों से संबंधित एक प्रलेखन केंद्र विकसित करना जो शहरी संसाधनों, सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों का भंडार के रूप में कार्य कर सके;
भवन निर्माण और आवास संबंधी गतिविधियों पर प्राथमिक डाटा के संग्रह और प्रसार में लगे राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
शहरी गरीबी, झुग्गी-झोपड़ियों, आवास आदि से संबंधित क्षेत्रों में शहरी नीति निर्माताओं, योजनाकारों और शोधकर्ताओं की डाटा और MIS आवश्यकताओं को पूरा करने वाली नोडल एजेंसी के रूप में राज्य सरकार/नगरपालिका प्राधिकरण/अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान/सांख्यिकी संस्थान/अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय और सहयोग करना।
मोहुआ की विभिन्न प्रमुख गतिविधियों में एनबीओ की भूमिका
शिकायत निवारण तंत्र
| क्र.सं. | जन शिकायत अधिकारी का नाम | हेल्पलाइन नंबर | ईमेल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री आर के गौतम | 011 - 23063266 | dirhfa5-mhupa@gov.in, ghtc-mhua@gov.in |
| 2 | श्री बसुदेब दास | 23061692 (O) | basudeb.das@nic.in |
| 3 | सुश्री साक्षी | 011-23062859 | sakshi.s19@gov.in |
| 4 | श्री सतीश चंद्र झा | 011-23061692 (O) | satish.jha@nic.in |
नागरिक चार्टर का कार्यान्वयन, निगरानी और समीक्षा
| क्र.सं. | जन शिकायत अधिकारी का नाम | हेल्पलाइन नंबर | ईमेल |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री आर के गौतम | 011 - 23063266 | dirhfa5-mhupa@gov.in, ghtc-mhua@gov.in |
| 2 | श्री बसुदेब दास | 23061692 (O) | basudeb.das@nic.in |
| 3 | सुश्री साक्षी | 011-23062859 | sakshi.s19@gov.in |
| 4 | श्री सतीश चंद्र झा | 011-23061692 (O) | satish.jha@nic.in |
हितधारकों/ग्राहकों की सूची:
| क्र.सं. | हितधारक/ग्राहक |
|---|---|
| 1 | केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और संगठन |
| 2 | राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन और संगठन |
| 3 | स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक उपक्रम |
| 4 | शहरी स्थानीय निकाय |
| 5 | नागरिक |
सेवा से संकेतिक अपेक्षाएं
| क्र.सं. | सेवा प्राप्तकर्ताओं से संकेतिक अपेक्षाएं |
| 1 | NBO द्वारा विकसित निर्धारित प्रारूपों में रिपोर्ट भेजें और NBO वेबसाइट का उपयोग करके ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से डाटा प्रसारित करें। |
| 2 | राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उन्हें जारी किए गए धन का उचित उपयोग करना चाहिए और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। |
| 3 | राज्य प्रतिनिधि को पूरी जानकारी के साथ प्रशिक्षण/कार्यशाला/सम्मेलन में भाग लेना चाहिए। |